Sunday, November 22, 2026
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मध्यप्रदेश में किसानों को 50% तक सब्सिडी का मौका, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन

मध्यप्रदेश के किसानों, कृषक समूहों और उद्यमियों के लिए उद्यानिकी क्षेत्र में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने का बड़ा अवसर सामने आया है। मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना के तहत फार्म गेट पैक हाउस, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कलेक्शन सेंटर, प्री-कूलिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज जैसी इकाइयां स्थापित करने पर 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान सहायता मिलेगी।

मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, योजना में कुल 9 प्रकार की परियोजना आधारित अधोसंरचनाओं को शामिल किया गया है। इनमें फार्म गेट पैक हाउस के लिए अधिकतम अनुमानित लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता मिलेगी। वहीं इंटीग्रेटेड पैक हाउस की लागत 160 लाख रुपये प्रति यूनिट और कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर की लागत 320 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। इन दोनों परियोजनाओं पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

इसके अलावा प्री-कूलिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति यूनिट तथा मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट के लिए 30 लाख रुपये प्रति यूनिट की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है। इन पर भी 35 प्रतिशत अनुदान सहायता मिलेगी। कोल्ड रूम (स्टेजिंग) के लिए 52 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम अनुमानित लागत तय की गई है, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए भी योजना में सहायता का प्रावधान किया गया है। सिविल निर्माण के साथ PUF/PIR पैनल वाले कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 के लिए 0.096 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा सिविल और PEB निर्माण के साथ PUF/PIR पैनल वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 0.12 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन की अधिकतम अनुमानित लागत निर्धारित की गई है। दोनों पर 35 प्रतिशत अनुदान सहायता मिलेगी। वहीं नॉन-प्रेशराइज्ड राइपनिंग चैंबर (CS-X) के लिए एक लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन की अधिकतम अनुमानित लागत तय की गई है, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता का लाभ निर्धारित पात्रता, योजना के प्रावधानों और आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुसार दिया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र हितग्राही, किसान और उद्यमी 30 नवंबर 2026 तक MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ संबंधित जिले के उप संचालक अथवा सहायक संचालक, उद्यानिकी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन और परियोजना प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), बैंक एप्रेजल रिपोर्ट और बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस भूमि पर इकाई स्थापित की जानी प्रस्तावित है, उससे संबंधित वैध भूमि दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना के तहत पूर्व में समान इकाई के लिए अनुदान सहायता प्राप्त नहीं करने संबंधी 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।

कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, प्री-कूलिंग यूनिट और रिपनिंग चैंबर के मामलों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जहां लागू हो। कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैंबर के निर्माण के लिए NCCCD द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार निर्माण कराने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों एवं मापदंडों के अनुसार इकाई का निर्माण कराने संबंधी शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ आवश्यक है। इसके अलावा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा तैयार बेरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट, डिजाइन एवं अन्य जरूरी तकनीकी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

विभाग के अनुसार, सभी आवश्यक दस्तावेज MPFSTS पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपलोड करना जरूरी है। निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने अथवा अनिवार्य दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य किसानों और उद्यमियों को फल-सब्जियों के संग्रहण, पैकेजिंग, शीतलन, भंडारण और विपणन के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने में सहायता देना है। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

इच्छुक आवेदक मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन के आधिकारिक पोर्टल https://www.mpfsts.mp.gov.in पर आवेदन और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

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