Sunday, November 22, 2026
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इंदौर में यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने पर 5 बसों के परमिट निरस्त करने की अनुशंसा, जांच में अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले

इंदौर। यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली और परिवहन नियमों के उल्लंघन के मामले में इंदौर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑल इंडिया परमिट पर संचालित पांच वीडियोकोच बसों के परमिट निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच के दौरान पांचों बसें ऑल इंडिया परमिट होने के बावजूद स्टेट कैरिज के रूप में संचालित पाई गईं। इतना ही नहीं, बसों में आग से बचाव के लिए आवश्यक अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध नहीं थे।

परिवहन आयुक्त उमेश जोगा और कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आरटीओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पांच वीडियोकोच बसों की जांच की गई। टीम ने बसों में सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत कर उनसे वसूले गए किराए की जानकारी भी जुटाई।

जांच में इंदौर-पुणे मार्ग पर संचालित बस में यात्रियों से 800, 1,200 और 2,100 रुपये तक किराया वसूलने की जानकारी सामने आई। वहीं ठाणे मार्ग पर 1,800 से 1,900 रुपये, इंदौर-मुंबई मार्ग पर 2,000 से 4,000 रुपये और मूंगावली मार्ग पर 600 से 800 रुपये तक किराया लिया जाना पाया गया। एक बस में दो यात्रियों से कुल 8,190 रुपये किराया वसूला गया। मुंबई मार्ग पर संचालित एक अन्य बस में भी यात्रियों से 1,250, 1,500 और 2,100 रुपये तक अलग-अलग किराया लिया गया था।

परिवहन विभाग की जांच में पांचों बसों के संचालन में परमिट शर्तों का उल्लंघन सामने आया। ऑल इंडिया परमिट के तहत संचालित होने वाली बसों का स्टेट कैरिज के रूप में उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने इसे परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना है। इसके अलावा बसों में अग्निशमन उपकरण नहीं मिलने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

आरटीओ प्रदीप शर्मा के मुताबिक, यात्रियों से अधिक किराया वसूलने और परमिट शर्तों के विपरीत बसों का संचालन किए जाने की शिकायतों के आधार पर विशेष जांच अभियान चलाया गया था। जांच में सामने आई अनियमितताओं के बाद पांचों बसों के परमिट निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय भेजा गया है।

परिवहन विभाग ने बस संचालकों को परमिट की शर्तों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा, किराया व्यवस्था में पारदर्शिता और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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