भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी आजाद सिंह डबास ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में शिकायत देकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तथा विस्तृत जांच कराने की मांग की है। शिकायत में सरकारी स्कूलों के मेंटेनेंस बजट, यूनिफॉर्म टेंडर, सांदीपनि स्कूलों के लिए चपाती मशीनों की खरीदी और पाठ्य पुस्तक निगम के टेंडरों सहित कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई गई है।
शिकायत में करीब 149 करोड़ रुपये के स्कूल मेंटेनेंस बजट, लगभग 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर और 116 चपाती मशीनों की खरीद पर खर्च किए गए करीब 8.98 करोड़ रुपये को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों के बजट और पिछले तीन वर्षों में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा की गई कागज खरीदी एवं पुस्तक छपाई के टेंडरों की भी जांच कराने की मांग की गई है।
शिकायत का एक प्रमुख हिस्सा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए आवंटित करीब 149 करोड़ रुपये के बजट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्कूलों की मरम्मत, भवन निर्माण, पार्किंग शेड और साइकिल स्टैंड जैसे कार्यों के नाम पर जारी राशि के उपयोग में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
इस मामले में मैहर जिले के रामनगर विकासखंड का उदाहरण भी उठाया गया है। शिकायत के मुताबिक, 18 से अधिक सरकारी स्कूलों में करीब 4.37 करोड़ रुपये के कार्यों और भुगतानों को लेकर सवाल सामने आए। आरोप है कि कुछ स्थानों पर वास्तविक निर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद काम पूरा दिखाकर भुगतान किया गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में मैहर जिले में जांच के बाद 17 स्कूलों के प्राचार्यों सहित 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि इसी तरह की अनियमितताएं प्रदेश के 60 से अधिक विकासखंडों में भी सामने आई हैं।
मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट जून 2026 के अंतिम सप्ताह में शासन को सौंपे जाने का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है। अब मांग की गई है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर संबंधित अधिकारियों, भुगतान प्रक्रिया और निर्माण कार्यों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जारी करीब 350 करोड़ रुपये का टेंडर भी विवादों में रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि निविदा की पात्रता शर्तें इस तरह निर्धारित की गई थीं, जिससे प्रदेश के छोटे उद्योगों, स्थानीय बुनकरों, पावरलूम संचालकों और महिला स्वसहायता समूहों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेंडर में स्पिनिंग मिलों के लिए 700 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर और गारमेंट निर्माताओं के लिए 233 करोड़ रुपये का टर्नओवर निर्धारित किए जाने पर आपत्ति उठाई गई थी। इसके अलावा सालाना 50 लाख यूनिफॉर्म बनाने की क्षमता और पिछले तीन वर्षों में 105 करोड़ रुपये के समान कार्य का अनुभव जैसी शर्तों को भी चुनौती दी गई थी।
जबलपुर अपैरल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सहित बुनकर संगठनों ने इन शर्तों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था। जुलाई और अगस्त 2026 में हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगाई और राज्य सरकार से जवाब मांगा।
इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि सरकारी यूनिफॉर्म खरीद की पात्रता शर्तें तकनीकी और वित्तीय जरूरतों के अनुरूप थीं या उनसे स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सीमित होने की आशंका थी।
सांदीपनि स्कूलों के लिए रसोई उपकरणों की खरीद भी शिकायत का अहम हिस्सा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से 116 चपाती मेकर मशीनों की खरीद पर करीब 8 करोड़ 98 लाख 81 हजार रुपये खर्च किए गए।
दावा किया गया है कि एक मशीन की कीमत लगभग 7 लाख 74 हजार 842 रुपये निर्धारित की गई, जबकि डिंडोरी जिले में इसी तरह की मशीन करीब 2 लाख 14 हजार रुपये में खरीदे जाने की जानकारी शिकायत में दी गई है।
शिकायतकर्ता ने दोनों कीमतों में अंतर को आधार बनाकर मशीनों की खरीद प्रक्रिया, तकनीकी विशिष्टताओं, बाजार मूल्य और भुगतान की जांच कराने की मांग की है।
हालांकि, दोनों मशीनों की क्षमता, तकनीकी सुविधाओं, इंस्टॉलेशन, वारंटी और अन्य सेवाओं का तुलनात्मक परीक्षण किए बिना कीमतों के अंतर को वास्तविक वित्तीय नुकसान नहीं माना जा सकता। जांच में इन सभी पहलुओं का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।
पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास ने प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में आवंटित बजट और उसके उपयोग की व्यापक जांच कराने की मांग की है।
शिकायत में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक द्वारा जिला कलेक्टरों को भेजे गए सोशल ऑडिट संबंधी पत्र का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि केवल सोशल ऑडिट से वित्तीय अनियमितताओं की पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी।
उन्होंने स्कूलों को आवंटित राशि, वास्तविक खर्च, भुगतान की प्रक्रिया, निर्माण एवं मरम्मत कार्यों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की EOW से जांच कराने की मांग की है। इस जांच के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि स्कूलों के खाते में कितनी राशि पहुंची, उसका कितना उपयोग हुआ और स्वीकृत कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है।
शिकायत में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गई कागज खरीदी और स्कूलों की पुस्तकों की छपाई से जुड़े टेंडरों की जांच कराने की भी मांग की गई है।
इस बीच कागज खरीद से संबंधित एक अलग घटनाक्रम भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीब 250 करोड़ रुपये के पेपर खरीद टेंडर को नवंबर 2026 में ऊंची दरों के चलते रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई थी। बताया गया कि प्राप्त कंपनियों की दरें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थीं और निगम की तकनीकी समिति के अनुमान से भी ऊपर थीं।
टेंडर रद्द होना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन इससे कागज की गुणवत्ता, बाजार दर, निविदा प्रक्रिया और खरीद के वित्तीय मूल्यांकन की जांच का महत्व बढ़ जाता है।
शिकायत में विभागीय फैसलों और खरीद प्रक्रियाओं में कथित बिचौलियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित व्यक्तियों और पूर्व OSD की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
इसके अलावा संबंधित लोगों की चल-अचल संपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों की भी जांच कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी खरीद और प्रशासनिक फैसलों से किसी व्यक्ति या संस्था को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।
हालांकि, किसी व्यक्ति का शिकायत में नाम होना या उसकी भूमिका की जांच की मांग किया जाना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। संबंधित व्यक्तियों का पक्ष और दस्तावेजी साक्ष्य जांच के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े इन मामलों में शिकायतकर्ता ने अलग-अलग बजट, टेंडर, खरीद और भुगतान प्रक्रियाओं की जांच कराने की मांग की है। यदि शिकायत में उठाए गए सवालों की निष्पक्ष दस्तावेजी जांच होती है तो सरकारी स्कूलों के रखरखाव, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, सांदीपनि स्कूलों की रसोई व्यवस्था और पाठ्य पुस्तक निगम की खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
फिलहाल 149 करोड़ रुपये के मेंटेनेंस बजट, 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर और चपाती मशीनों की खरीद में गड़बड़ी के आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। इन्हें प्रमाणित वित्तीय घोटाला या सरकारी नुकसान मानना अभी उचित नहीं होगा। EOW की जांच, संबंधित विभागों के जवाब और मूल दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी स्कूलों के लिए आवंटित करोड़ों रुपये का कितना हिस्सा वास्तव में विद्यार्थियों और स्कूलों की सुविधाओं पर खर्च हुआ और खरीद प्रक्रिया में जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी?



